Narendra Sharma
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व्यापारी आदि को क्या करना उचित है?

किसी भी समुदाय के लोगों में उक्त तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग चाहे वे सुशिक्षित हो या अनपढ़ कुतूहल पैदा करता है, क्योंकि उक्त तीनों में एक या उससे अधिक कार्यवाही का आशय यह है कि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा, जिसे संसद या विधायिका द्वारा अधिकृत किया गया हो, ने इस विश्वास के अन्तर्गत कि जिस परिसर/व्यक्ति/वाहन के संबंध में उक्त में से कोई कार्यवाही की जा रही है, में उस अधिनियम के अन्तर्गत अनुचित कार्य हुआ है/हो रहा है, अतः उक्त में से कोई कार्यवाही अपेक्षित है।

औपचारिकताएँ एवं अपेक्षायें :

अधिनियम की धारा 67(10) यह प्रावधान करती है कि तलाशी व अभिग्रहण के संबंध में दण्ड संहिता प्रक्रिया (Criminal Procedure Code, 1973) की धारा 165 के प्रावधान यथाशक्य लागू होंगे।

व्यापारी से अपेक्षा :

हमें यह स्पष्ट समझ लेना चाहिये कि सामान्य रूप से कर संबंधी सभी प्रावधानों में कुछ करने का दायित्व करदाता पर निर्धारित होता है किन्तु यह स्थिति Cr.P.C की धारा 165 के सम्बन्ध में नहीं है क्योंकि Search और Seizure व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन न हो यह ध्यान रखना अत्यावश्यक है।

वस्तुतः ऊपर किये गये उल्लेख व्यक्ति को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के अधिकार का है। संविधान यह भी प्रावधान करता है कि राज्य इन अधिकारों पर उचित नियंत्रण लगा सकता है। इस प्रकार के प्रावधानों की वैधानिकता की पुष्टि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों ने समय-समय पर की है।